पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जरूरी कारण बताते हुए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन को रोक दिया. इस फैसले से राज्य में विवाद पैदा हो गया है. यहां साल की शुरुआत में विशेष गहन पुनरीक्षण के कारण 27.1 लाख लोग वोट देने के अधिकार से बाहर हो गए थे. ये हैरान करने वाला कदम भारत के चुनाव आयोग द्वारा 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष मतदाता सूची जांच का आदेश देने के करीब एक महीने बाद लिया गया है.
लगभग दो साल में ये पहला ऐसा प्रयास था, जिससे न सिर्फ युवा पीढ़ी और पहली बार वोट डालने वालों को फायदा मिलने की उम्मीद थी, बल्कि उन लोगों को भी मदद मिलनी थी जिनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए थे.
23 नवंबर से शुरू होनी थी SSR प्रक्रिया
बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और केरल समेत 24 क्षेत्रों में SSR पहले ही चल रहा है. बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां ये प्रक्रिया रोक दी गई थी. इस पूर्वी राज्य में SSR की शुरुआत 23 नवंबर को होनी थी. अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अरिंदम नियोगी ने कहा है कि 23 नवंबर से शुरू होने वाला फोटो वाली मतदाता सूची का विशेष जांच कार्यक्रम कुछ जरूरी कारणों की वजह से रोक दिया गया है. नया कार्यक्रम कब शुरू होगा, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी.
CEO ने देरी की कोई वजह नहीं बताई
राज्य के एक BLO ने नाम छुपाते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने अपील अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में देरी इस कार्यक्रम के रुकने का एक संभावित कारण हो सकता है. कम से कम चार जजों ने इस्तीफा दे दिया है और मामले बहुत धीरे-धीरे निपट रहे हैं.
सितंबर में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपील अदालतों में डाली गई 38 लाख अपीलों में से सिर्फ करीब 1 लाख 26 हजार आवेदनों का ही निपटारा हुआ है. राज्य चुनाव विभाग के एक अधिकारी ने नाम छुपाते हुए कहा, इन अपील अदालतों की निगरानी कलकत्ता हाईकोर्ट कर रहा है. हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

