सोमवार की सुबह पेंटर एक सीढ़ी, नीले रंग का डिब्बा और शिक्षा दफ्तर से आया एक कागज़ लेकर आया. गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक, जिन्हें हम रघुनाथ जी कहेंगे, नीचे खड़े होकर नए शब्द एक-एक कर पढ़ते गए. पुराने बोर्ड पर लिखा था ‘प्राथमिक विद्यालय’. नए पर लिखा जाना था ‘आधारभूत चरण’. दोपहर तक पुराना नाम मिट चुका था और स्कूल का फाटक देश के किसी भी आधुनिक स्कूल जैसा दिखने लगा. पेंटर ने हाथ पोंछे, एक गिलास पानी पिया और चला गया. पूरे सुधार का खर्च था थोड़ा-सा रंग और एक सुबह.

रघुनाथ जी कुछ देर बोर्ड को देखते रहे. फिर मुड़कर उन्होंने पीछे की कक्षा को देखा, जहां सुनीता नाम की शिक्षिका 40 बच्चों के सामने कॉपियों के ढेर और एक ही ब्लैकबोर्ड के साथ खड़ी थीं. उस कमरे को पेंटर ने छुआ तक नहीं था. वही बेंचें, वही चॉक, वही 40 चेहरे, और वही थकी हुई शिक्षिका, जिसे पिछले हफ्ते एक परिपत्र मिला था और जिसे अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि इसका करना क्या है. जो बोर्ड एक सुबह में बदल जाता है और जो कक्षा सालों में बदलती है, इन दोनों के बीच की दूरी ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की असली कहानी है.

निपुण भारत मिशन

देश ने यह नीति 2020 में अपनाई, 34 साल बाद, और इसका बहुत कुछ कागज़ पर दिखने लगा है. पुराना 10+2 का ढांचा 5+3+3+4 में बदल गया, यानी तीन से 18 साल की उम्र तक के चार चरण. 2021 में निपुण भारत मिशन ने ऐसा लक्ष्य रखा जिसे कोई भी दादी समझ ले: कक्षा तीन के अंत तक हर बच्चा पढ़ना और सरल जोड़-घटाव करना सीख ले. 2022 में एक साझा प्रवेश परीक्षा, सीयूईटी, ने कई विश्वविद्यालयों के दरवाज़े एक साथ खोलने शुरू किए. कुछ विश्वविद्यालयों में चार साल की डिग्री शुरू हुई, जिसमें विद्यार्थी एक साल बाद प्रमाणपत्र लेकर या दो साल बाद डिप्लोमा लेकर निकल सकता है. कुछ सर्वेक्षणों में शुरुआती पढ़ाई में सुधार दिखा है, हालांकि बहुत नीचे के स्तर से.

बच्चे को परखने का नया तरीका

गौर कीजिए कि इन सब बदलावों में एक बात साझा है. हर एक को मेज पर बैठकर आदेश से लाया जा सकता है. ढांचा अधिसूचित हो सकता है, परीक्षा की तारीख तय हो सकती है, मिशन को लक्ष्य-तिथि मिल सकती है. धीमा हिस्सा वह है जिसे इंसानी पैरों से चलकर आना है. शिक्षक को बच्चे को परखने का नया तरीका सीखना है. किताब को सही अलमारी तक पहुंचना है. डिजिटल पाठ को डिजिटल कहलाने से पहले कंप्यूटर को चलता हुआ इंटरनेट चाहिए. सुनीता इसलिए नई शिक्षिका नहीं बन जातीं कि एक चिट्ठी आ गई. वे तब बनती हैं जब कोई उन्हें दिखाए कि कैसे, समय दे और सामग्री उनके हाथ में रख दे.

बच्चों के तीन भाषाएं सीखने की बात

फिर यह सवाल भी था कि फैसला कौन करे. संविधान में शिक्षा केंद्र और राज्यों, दोनों का साझा विषय है, और इतनी बड़ी नीति को इस साझेदारी से कहीं न कहीं टकराना ही था. टकराव भाषा पर हुआ. नीति बच्चों के तीन भाषाएं सीखने की बात करती है, और इसका तरीका कुछ राज्यों ने स्वीकारा, कुछ ने नहीं. तमिलनाडु ने आपत्ति जताई कि नीति पर कैसे अमल कराया जा रहा है, शिक्षा के कुछ धन रोके गए और 2025 में राज्य सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा.

महाराष्ट्र में प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का आदेश उसी साल जनता के विरोध के बाद वापस ले लिया गया. दोनों पक्ष कहते हैं कि वे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, और दोनों के पास गंभीर तर्क हैं. इतनी भाषाओं वाले देश के लिए यह विषय हमेशा नाज़ुक रहेगा.

पांच साल बाद नीति को असफल कह देना अन्याय

पांच साल बाद नीति को असफल कह देना भी अन्याय होगा, क्योंकि इतने बड़े सुधार दशकों में नापे जाते हैं. पर बच्चा समय को दूसरी तरह नापता है. 2020 में कक्षा एक में बैठा लड़का आज मिडिल स्कूल में है. नीति के लिए पांच साल शुरुआत है. उसके लिए यह पूरी प्राथमिक शिक्षा है, जो एक ही बार जी जाती है, और सुधार के पकड़ में आने तक दोबारा शुरू करने का मौका नहीं मिलता. इसलिए किसी भी नीति की ईमानदार कसौटी यह नहीं कि वह दस्तावेज़ में कैसी पढ़ी जाती है या फाटक पर रंग कितना ताज़ा है.

कसौटी यह है कि एक आम सुबह, आखिरी बेंच पर, जब निरीक्षक नहीं होता, बच्चे को क्या मिलता है. रघुनाथ जी को वैसे नया बोर्ड बुरा नहीं लगा. बस उस शाम फाटक पर ताला लगाते हुए वे सोचते रहे कि क्या बच्चे पेंटर के आने से पहले वाले दिन और उसके बाद वाले दिन में कोई फर्क महसूस कर पाएंगे.