गली के आखिरी छोर पर दो घर आमने-सामने हैं. पहले में सावित्री रहती है, दो बच्चों वाली विधवा, और हर महीने वह कपड़े का थैला और एक घिसा हुआ कार्ड लेकर राशन की दुकान तक जाती है और मुफ्त अनाज लेकर लौटती है. दूसरे में उसकी पड़ोसन फातिमा रहती है, जिसका पति किराये का ऑटो चलाता है और जिसकी बेटी 2015 में पैदा हुई. फातिमा की कमाई सावित्री से ज्यादा नहीं. उसका चूल्हा भी ज्यादा तेज नहीं जलता. पर उसकी अलमारी में कोई कार्ड नहीं है, और जब महीना तंग होता है, वह दुकानदार से उधार लेती है. दोनों औरतों ने इस पर कभी बात नहीं की. उन्होंने बस सीख लिया है कि एक सूची है, और उनमें से एक उसमें है.
वह सूची एक ऐसी संख्या से आती है जो फातिमा की बेटी के जन्म से पहले तय हो चुकी थी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सस्ते अनाज के हकदारों के नाम नहीं बताता. वह प्रतिशत बताता है: ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत तक और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत तक. ये प्रतिशत 2011 की जनगणना में गिनी गई आबादी पर लागू होते हैं, जिसका मतलब है कि 2015 में जन्मी बच्ची उस गणना के लिए अदृश्य है जो उसके जन्म से चार साल पहले हुई थी. यह तय करने का एक साफ-सुथरा, व्यवस्थित तरीका है, और साफ-सुथरापन ही इसे जांचने लायक बनाता है.
किसे कितना मिलता है मुफ्त राशन?
पहले देखिए कि यह देता कितना है. अधिनियम के तहत करीब 81.35 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी राशन दुकानों के देशव्यापी जाल, से अनाज पा सकते हैं. यह पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा है. 2022 के अंत तक परिवार थोड़ा दाम देते थे: चावल के 3 रुपये किलो, गेहूं के 2 रुपये और मोटे अनाज, जैसे बाजरा, के 1 रुपये. 23 दिसंबर 2022 को मंत्रिमंडल ने तय किया कि अनाज मुफ्त होगा.
प्राथमिकता वाले परिवार में हर व्यक्ति को 5 किलो मिलता है, और सबसे गरीब परिवारों को, अंत्योदय योजना के तहत, प्रति परिवार 35 किलो. संबंधित खाद्य योजनाओं को जोड़कर सरकार का खर्च हर साल 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. मकसद साफ है. भूख और कुपोषण अब भी असली हैं, और बच्चों का ठिगनापन भले सुधरा हो, लाखों लोगों को अब भी सही भोजन पर्याप्त नहीं मिलता. सस्ता अनाज परिवार को एक फर्श देता है. कमाने वाला बीमार पड़े या काम सूख जाए, तो पेट को इंतजार नहीं करना पड़ता.
सावित्री यह किसी भी अर्थशास्त्री से बेहतर जानती है. वह एक और बात भी जानती है जो बजट में नहीं दिखती. जिस परिवार को अनाज पर खर्च नहीं करना पड़ता, वह दाल, सब्जी, स्कूल की किताबों या दवा पर थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकता है. खाद्य सुरक्षा सिर्फ पेट की बात नहीं. वह बाकी जिंदगी के लिए कुछ रुपये मुक्त कर देती है, और जो घर किनारे पर जीता है, वहां कुछ रुपये तय कर सकते हैं कि बच्चे की कॉपी जून में खरीदी जाएगी या कभी नहीं.
मुफ्त अनाज की योजना में कौन पीछे छूट गया?
अब फॉर्मूले पर लौटिए. कौन हकदार है, इसकी सूची एक गणना से तय हुई, आज कौन भूखा है इसके सर्वेक्षण से नहीं. अर्थशास्त्री और खाद्य-अधिकार कार्यकर्ता बरसों से कहते रहे हैं कि इससे वे बहुत से लोग छूट जाते हैं जो आंकड़े अद्यतन होने पर पात्र होते. अगली जनगणना नया आधार देगी, और बहस फिर शुरू होगी. यह इसलिए मायने रखता है कि राशन कार्ड प्रवेश-टिकट है, जो परिवार सूची में नहीं है, वह उतना ही गरीब हो सकता है जितना बगल वाला जो उसमें है. उसे पुरानी गिनती, खोए हुए दस्तावेज या किसी बाबू की चूक ने बाहर कर दिया हो सकता है, और नाम जुड़वाने में महीनों लग सकते हैं, जिनमें भूख रुकती नहीं.
खामियों के बगल में असली उपलब्धियां भी हैं. बहुत सी राशन दुकानें अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इस्तेमाल करती हैं, और वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली प्रवासी मज़दूर को अपने परिवार का हिस्सा उस राज्य में भी लेने देती है जहां कार्ड नहीं बना. जो लोग काम के लिए घूमते हैं, उनके लिए यह एक खामोश किस्म की आजादी है. तकनीक ने राशन के अनाज के खुले बाजार में रिसने की पुरानी समस्या भी घटाने में मदद की है, हालांकि खत्म नहीं की. साथ ही, मशीनें विफल हो सकती हैं, जैसे जब अंगूठे का निशान न मिले, और परिवार हकदार होते हुए भी काउंटर से लौटाया जा सकता है.
क्या पुरानी गिनती से मिटेगी भूख?
इस व्यवस्था में कोई फातिमा को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा. 2011 की गिनती बस उसकी बेटी को देख नहीं सकती. सार्वजनिक प्रशासन तस्वीरों पर चलता है, और उनसे उठने वाला सवाल शायद ही कभी तस्वीर खींचने वालों से झगड़ा होता है. सवाल यह है कि क्या तस्वीर उतनी तेजी से नई की जाती है जितनी तेज़ी से देश बदलता है.
हर महीने के आखिरी दिन सावित्री अनाज का थैला लेकर फातिमा के दरवाजे के सामने से गुजरती है, और ऊपर नहीं देखती. आपके अपने मोहल्ले में कौन भूखा हो सकता है और किसी सूची में नहीं है?
स्रोत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013; 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न पर 23 दिसंबर 2022 का मंत्रिमंडल निर्णय, पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय. सावित्री और फातिमा काल्पनिक हैं; तथ्य नहीं.
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