ओडिशा हाई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के दौरान मृत विचाराधीन कैदी चरण बेहरा (Charan Behera) की मौत के मामले में ओडिशा सरकार को उसकी पत्नी शशि बेहरा को 15 लाख रुपये का मुआवजा और ग्रुप-डी (Group-D) की सरकारी नौकरी देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में जेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है.

जस्टिस बिराजा प्रसन्न सतपथी की बेंच ने आदेश दिया कि 10 लाख रुपये मृतक की पत्नी को दिए जाएं, जबकि पांच लाख रुपये मृतक की नाबालिग बेटी के नाम छह साल के लिए सावधि जमा किए जाएं. बेंच ने विचाराधीन कैदी की मौत के लिए जेल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है.कैदी की मौत जेल में साथी कैदियों द्वारा कथित मारपीट के कारण हुई थी.

कोर्ट ने क्या कहा

यह घटना जुलाई 2023 में गंजाम जिले की भंजनगर विशेष उप-जेल में हुई थी. न्यायिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने माना कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही और कर्तव्यों के पालन में चूक के कारण कैदी की मौत हुई. कोर्ट ने यह भी कहा कि हिरासत में रहने के बावजूद विचाराधीन कैदियों के जीवन और सम्मान के अधिकार (अनुच्छेद 21) बने रहते हैं.

परिवार को मुआवजा और नौकरी देने का आदेश

जस्टिस सतपथी ने 11 नवंबर के अपने फैसले में आदेश दिया कि कुल मुआवजे में से 10 लाख रुपये मृतक की पत्नी को दिए जाएं, जबकि बाकी 5 लाख रुपये उनकी नाबालिग बेटी के नाम पर छह साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखे जाएं. परिवार की गंभीर आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर पत्नी शशि बेहरा को संबंधित विभाग में ग्रुप-डी (Group-D) का पद देने का निर्देश दिया है.

हाइ कोर्ट के ये निर्देश मृतक की पत्नी और अन्य लोगों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आए, जिसमें उन्होंने ब्याज सहित 15 लाख रुपये के मुआवजे और विधवा के लिए सरकारी नौकरी की मांग की थी.

क्या है पूरा मामला

मृतक विचाराधीन कैदी, चरण बेहरा को चोरी के एक मामले में 11 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद उसे विचाराधीन कैदी के तौर पर भंजनगर विशेष उप-जेल में रखा गया था. चार दिन बाद, 15 जुलाई को उसे इलाज के लिए जेल की एम्बुलेंस से भंजनगर के उप-मंडलीय अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर पर कई बाहरी और आंतरिक चोटें थीं. उसके बाएं हाथ, कमर के हिस्से और पीठ पर काफी चोट के निशान और खरोंचें थीं. इस मौत की न्यायिक जांच से निष्कर्ष निकला कि बेहरा की मौत अस्पताल ले जाए जाने से पहले ही जेल परिसर के अंदर हुई थी और यह एक हत्या थी. जांच रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मौत उन चोटों के कारण हुई जो कथित तौर पर अजय नाइक नाम के एक आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी (जो ‘वॉचर’ के रूप में काम कर रहा था) ने प्लास्टिक के पाइप से पहुंचाई थीं.

जांच के दौरान उसी क्वारंटीन वार्ड में बंद तीन विचाराधीन कैदियों ने जांच अधिकारी को बताया कि नाइक ने बेहरा के साथ बुरी तरह मारपीट की थी. जांच रिपोर्ट के अनुसार जेल के चिकित्सा अधिकारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी उनके बयानों की पुष्टि हुई.

मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया

जांच अधिकारी ने जेल अधिकारियों, विशेष रूप से जेलर-सह-अधीक्षक के आचरण पर भी गंभीर संदेह जताया, जिन्होंने मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) बताया था. हालांकि चिकित्सा अधिकारी ने अधीक्षक को ऐसा कोई कारण बताने से इनकार किया और कहा कि बेहरा के शरीर पर कई चोटें थीं और अस्पताल ले जाए जाने से पहले उसकी नब्ज भी नहीं मिल रही थी.

गवाह को प्रभावित करने की कोशिश

जांच में पाया गया कि जेल कर्मचारी मौत से जुड़ी परिस्थितियों का खुलासा करने से कतरा रहे थे. इसमें यह आरोप भी दर्ज किया गया कि एक जेल वार्डर और आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी ने एक गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की, ताकि वह मजिस्ट्रेट के सामने सच न बताए. जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि अगर जेल प्रशासन और कर्मचारियों ने ओडिशा जेल मैनुअल के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन किया होता, तो बेहरा की जान बचाई जा सकती थी.

एकमात्र कमाने वाला सदस्य था मृतक

मृत विचाराधीन कैदी की पत्नी ने तर्क दिया कि वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, तीन नाबालिग बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता अपनी आजीविका के मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं. हालांकि राज्य सरकार का कहना था कि हिरासत में हुई मौत के मामलों में परिवार को मुआवजे के तौर पर केवल 3 लाख रुपये ही मिल सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों सहित कई न्यायिक नजीरों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि विचाराधीन कैदी केवल इसलिए अपने जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत) नहीं खो देते कि वे न्यायिक हिरासत में हैं.

हाइ कोर्ट ने कहा कि कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का सख्त दायित्व है और हिरासत के दौरान उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर राज्य जवाबदेह है. न्यायिक जांच रिपोर्ट और जेल के भीतर बेहरा को लगी चोटों के निष्कर्षों पर गौर करते हुए, हाई कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता मांगी गई मुआवजे की राशि पाने के हकदार हैं.