ज्यादा समय नहीं गुजरा जब हम सुनते थे, बच्चे दो ही अच्छे या हम दो हमारे दो. कुछ तीरंदाज तो रामचरित मानस से एक चौपाई निकाल लाये, ‘दुइ सुत सुंदर सीता जाये, लव-कुश वेद पुराण पढ़ाये’! यह वह दौर था, जब देश की आबादी पर अंकुश लगाने के लिये जरूरी था कि प्रत्येक परिवार में दो ही बच्चे हों, तब ही आबादी की बढ़त पर अंकुश लगेगा. लेकिन अब हालत यह है कि काम करने वाले हाथ कम होते जा रहे हैं. इसलिए इशारों-इशारों में दम्पतियों को तीन बच्चे पैदा करने के लिए उकसाया जा रहा है.
अभी हाल में आंध्र सरकार ने तीन बच्चों के मां-बाप को पुरस्कृत करने की योजना बनाई है. हालांकि अभी भी हमारे देश में बच्चों के बीच हिंदू-मुस्लिम खेल खेला जा रहा है. कट्टरपंथी हिंदू नेताओं को लगता है कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करता है इसलिए समान आचार संहिता ला कर मुसलमानों को चार-चार शादियों से रोका जाए.
हिंदू-मुस्लिम दृष्टि से न सोचें
दूसरी तरफ मुसलमान अल्पसंख्यक है और अपेक्षाकृत गरीब भी. इसलिए उसका मानना है कि परिवार में हर बच्चा काम करेगा तो पैसा आयेगा. साथ ही उनकी आबादी बढ़ेगी तो उनका सरकार पर दबाव भी बढ़ेगा. यानी दोनों तरफ अपना-अपना गणित है. दोनों समुदायों के कट्टरपंथी मानते हैं कि उनका समुदाय संख्या बल में पिछड़े नहीं. मगर इस आधार पर देश की आबादी की समृद्धि घटती-बढ़ती नहीं है. किसी देश की समृद्धि जितना कम आबादी की नजर से उचित है, उतना ही बढ़ती आबादी की नजर से भी. समृद्धि के मापदंड अब आबादी के कम दबाव पर निर्भर नहीं हैं बल्कि मापदंड अब यह हैं कि देश की कुल आबादी में काम करने वाले लोग कितने हैं. इस लिहाज से युवा आबादी का कम होते जाना चिंतनीय है. क्योंकि टू चाइल्ड पॉलिसी ने देश की आबादी में वृद्धि दर 1.9 कर दिया है. जबकि होनी कम से कम 2.1 प्रतिशत चाहिए.
गेहूं का भीषण संकट
बीसवीं सदी में भारत की आबादी तेजी से बढ़ी. आजादी के बाद से नेहरू सरकार के समक्ष देश की पूरी आबादी के लिए खाद्यान्न मुहैया कराना तक मुश्किल था. हमें अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था. आजादी के चार वर्ष पहले 1943 में बंगाल में इतना भीषण अकाल पड़ा था कि उसे संभालने के लिए देश का पूरा खाद्य भंडार खत्म हो गया. उस समय की ब्रिटिश सरकार सेकंड वर्ल्ड वार में फंसी थी, उसे बंगाल के अकाल की कोई फिक्र नहीं थी. इस अकाल से निपटने के लिए देश की तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने ही मदद की. उस समय देशी खाद का ही इस्तेमाल होता था इसलिए उपज भी बहुत कम थी. ऊपर से गेहूं की फसल तो बस कुछ राज्यों तक ही सीमित थी. 1950 से 1960 के बीच देश के जिन इलाकों में गेहूं बोया जाता था, वहां गेहूँ प्रति हेक्टेयर 663 किलोग्राम तक सीमित था. अर्थात् एक एकड़ में सिर्फ 268 किलो गेहूं.
निरोध से ले कर MTP तक
इन हालात से निपटने के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी बनाने की सोची गई थी. पहली पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने की कोशिशें शुरू हुईं. दुनिया में भारत पहला ऐसा देश था जिसने परिवार नियोजन पर काम शुरू किया. वर्ष 1966 में इसके लिए बाकायदा एक विभाग बनाया गया. इसके बाद से लोगों में खुद ही परिवार को सीमित रखने का उत्साह पैदा हुआ. शहरी क्षेत्रों में परिवार में अधिक बच्चे होने का अर्थ था, परिवार का बजट बिगड़ जाना. इसलिए लोग खुद-ब-खुद गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल करने लगे. निरोध, गर्भ निरोधक दवाएं, कॉपर टी और नसबंदी जैसे उपायों पर अमल किया जाने लगा. इसी समय कृत्रिम गर्भपात को कुछ शर्तों के साथ वैध ठहराया गया. इसलिए 1980 आते-आते पति या पत्नी इन उपायों पर तेजी से अमल करने लगे. सरकारी अस्पताल भी कृत्रिम गर्भपात (MTP) करवाने लगे.
टू चाइल्ड पॉलिसी पर अमल से कतराते रहे राज्य
लेकिन टू चाइल्ड पॉलिसी पूरे देश में कभी लागू नहीं हो सकी. कोई राज्य इस पर अमल करने पर राजी थे तो कुछ को आपत्ति थी. वजह वही धार्मिक. क्योंकि कई समुदायों का धर्म उन्हें परिवार नियोजन पॉलिसी अपनाने का विरोध करता है. इसीलिए 1977 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल कर परिवार कल्याण करना पड़ा. लेकिन आबादी को रोकना सरकार के लिए असंभवसा दिख रहा था. वर्ष 2016 में आबादी बढ़ने की दर 2.30 थी. यह उस वक़्त प्रजनन दर थी, जो जनसंख्या विस्फोट जैसी नजर आ रही थी. इसलिए टू चाइल्ड पॉलिसी को पूरे देश में लागू करने के प्रयास फिर से शुरू किए गए. किंतु फिर मामला हिंदू मुस्लिम कट्टरता पर आ गया. हिंदू कट्टरपंथी जब भी हिंदू दंपतियों से परिवार बढ़ाने की बात करते तो प्रगतिशील तत्त्व टूट पड़ते. लेकिन टू चाइल्ड पॉलिसी का ये प्रोग्रेसिव लोग भी विरोध करते.
प्रजनन दर एकदम से गिर गई
2017 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक केंद्रीय परिवार नियोजन पहल शुरू की. इस पहल का फोकस सुनिश्चित सेवाएं प्रदान करके गर्भ निरोधकों तक पहुंच में सुधार करना, कमोडिटी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उच्च गुणवत्ता वाली परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच में तेजी लाना था. इसका कुल लक्ष्य साल 2025 तक भारत की कुल प्रजनन दर को 2.1 तक कम करना था. इस लक्ष्य को 2024 में हासिल कर लिया गया. परंतु 2026 आते-आते प्रजनन दर 1.9 हो गई, जो निर्धारित लक्ष्य से नीचे हो गई. अब परेशानी यह है कि यदि देश में प्रजनन दर घटती रही तो भारत देश में जापान, सिंगापुर, चाइना की तरह बूढ़ों का देश बनता जाएगा. यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने टू चाइल्ड पॉलिसी पर पुनर्विचार करने को कहा है. दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में यह दर और भी कम है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पॉलिसी पर फिर सोचे सरकार
दरअसल महाराष्ट्र के काकोड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच मंगला भीमराव इंगले को तीसरा बच्चा होने के कारण चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया था. जबकि उन्होंने 2022 में सरपंच का चुनाव जीता था. लेकिन उनके तीसरे बच्चे का जन्म वर्ष 2014 में होने के आधार पर उनकी सदस्यता और सरपंच का निर्वाचन रद्द कर दिया गया. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 14(1)(j-1) में दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में भी इस अयोग्यता को बरकरार रखा था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 में जब जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मुकदमे में दो बच्चों की शर्त को सही ठहराया गया था, तब देश की कुल प्रजनन दर लगभग 3 थी. लेकिन अब यह घटकर 1.9 रह गई है,.
वृद्धों का देश न बन जाये भारत!
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जनसंख्या का अनुपात स्थिर रखने के लिए प्रजनन दर 2.1 जरूरी मानी जाती है. आज देश के सामने बढ़ती आबादी के बजाय बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और कामकाजी जनसंख्या में कमी चुनौती बनती जा रही है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के Javed v. State of Haryana, (2003) 8 SCC 369 के फैसले को बड़ी पीठ के समक्ष पुनर्विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया है. ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूरे देश में दो बच्चों की शर्त को समाप्त नहीं किया है. उसने पुराने फैसले पर बड़ी पीठ से पुनर्विचार कराने के लिए मामला भेजा है. इसलिए यह कहना गलत होगा कि अब तीसरे बच्चे वाले सभी लोग पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता को बुनियादी सवाल उठा कर यह निर्णय दिया.
कहीं तीसरे बच्चे पर रोक तो कहीं पुरुस्कार
दक्षिण के राज्यों, खासकर आंध्र, कर्नाटक तथा केरल में प्रजनन दर 1.8 है और तमिलनाडु में 1.7 प्रतिशत है. यह आंकड़ा निर्धारित लक्ष्य से भी पीछे है. इसीलिए आंध्र प्रदेश की चंद्र बाबू नायडू सरकार ने तीसरा बच्चा होने पर 30 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया था. यही नहीं यदि किसी महिला के चौथा बच्चा होता है तो उसे 40 हजार रुपये की नकद राशि मिलेगी. बशर्ते वह बच्चा सरकारी अस्पताल में जन्मा हो और महिला आंध्र प्रदेश की हो. कुछ समुदाय भी अपनी आबादी की बढ़त के लिए प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं. अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज ने समाज की घटती आबादी को देखते हुए तीसरी संतान होने पर दंपति को इक्यावन हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और सम्मान देने का निर्णय लिया है. इसी तरह गुजरात के कच्छ पड़वा पाटीदार समुदाय भी अपने समाज में किसी युगल के तीसरा बच्चा होने पर 51 हज़ार की राशि देगा. मगर इस तरह जाति, बिरादरी या धर्म के आधार पर बच्चे पैदा करने पर जोर देने से कोई फायदा नहीं होने वाला. यदि सरकार को लगता है कि देश में टू चाइल्ड पॉलिसी से कोई लाभ नहीं होने वाला उलटे काम करने वाली जनसंख्या घट रही है तो परिवार कल्याण कार्यक्रम में सुधार करे.

