कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव रिलीज हो गई है, जो लगातार सुर्खियां बटोर रही है. इस किताब में उन्होंने शाह बानो केस का भी जिक्र किया है. इस मसले के लेकर व मुस्लिम महिलाओं के लिए सोनिया ने अपने पति और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से नाराजगी जताई थी. उन्होंने राजीव गांधी से सवाल किया था कि उन पर मुस्लिम महिलाओं के हितों की बलि देने का आरोप लगाया जा रहा है और वे ऐसा क्यों होने दे रहे हैं, क्या महिलाओं के अधिकारों का बचाव नहीं करना चाहिए?
सोनिया गांधी ने कहा कि हिंदू-मुसलमानों के बीच नफरत भड़काने की पहली बार 1985 में कोशिश की गई, जो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकारों से जुड़े कानूनी मामले से जुड़ा था. उन्होंने अपनी किताब में लिखा, ‘शाह बानो नाम की एक बेहद गरीब महिला ने अपने और अपने बच्चों के गुजारे-भत्ते के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे घर से निकाल दिया था. कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और पति को गुजारे-भत्ते के तौर पर एक छोटी सी रकम देने का आदेश दिया. देखने में तो यह एक बहुत ही सीधा-सादा समाधान लगता था, लेकिन उसके पति ने ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ का हवाला देते हुए इस फैसले को चुनौती दी.’
राजीव से सोनिया गांधी ने कर ली थी बहस
गांधी ने कहा, ‘बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू करने की बात, धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से सीधे टकराती है. इस मौलिक अधिकार में वे कानूनी गारंटी भी शामिल हैं, जो आजादी के शुरुआती सालों में देश के अल्पसंख्यकों को दी गई थीं कि उनके पर्सनल लॉ की रक्षा की जाएगी. मैं इस मुद्दे को लेकर काफी परेशान थी. अखबारों और पत्रिकाओं में जो कुछ भी मैंने इसके बारे में पढ़ा था, उसने मुझे विचलित कर दिया. मुस्लिम महिलाओं समेत कई जानी-मानी महिला कार्यकर्ताओं ने शाह बानो को गुजारा भत्ता दिए जाने के अधिकार का समर्थन किया था.’
सोनिया गांधी ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर राजीव गांधी से बहस भी की थी. उन्होंने राजीव से सवाल किया था, ‘अखबारों में आप पर मुस्लिम महिलाओं के हितों से समझौता करने के आरोप लग रहे हैं. आखिर क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि वह एक जटिल स्थिति से निष्पक्ष तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे थे.’ थोड़े चिढ़े हुए लहजे में उन्होंने कहा, ‘क्या मैं महिलाओं के अधिकारों का बचाव नहीं करूंगा, क्या आप मुझे नहीं जानती?’ उन्होंने समझाया कि वह शाह बानो और उनके जैसी अन्य महिलाओं की समस्या का कोई ऐसा हल ढूंढ रहे थे, जिससे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ का पूरा ढांचा ही खतरे में न पड़ जाए.’
राजीव गांधी के फैसले की काफी आलोचना हुई
सोनिया गांधी का मानना है कि राजीव गांधी ने जिस समझौते को स्वीकार किया, उसने वास्तव में धार्मिक मान्यताओं और लैंगिक न्याय के बीच एक संतुलन बनाया. साथ ही, इसने मुस्लिम महिलाओं को उस 179.2 रुपए की मामूली मासिक राशि से कहीं बेहतर और उचित हिस्सा दिलाया, जो कोर्ट ने शाह बानो को देने का आदेश दिया था. उनका कहना है कि कोर्ट के फैसले को पलटने वाला कानूनी संशोधन एक ऐसा राजनीतिक कदम था, जिसकी काफी आलोचना हुई.
उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने सरकार पर “वोट-बैंक की राजनीति” करने का आरोप लगाया, जबकि प्रगतिशील उदारवादी विचारों वाले लोगों ने इस फैसले को मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी तत्वों के सामने घुटने टेकने के रूप में देखा. साल 2001 में सात बार सरकारें बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के “मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम” में राजीव गांधी के रुख को सही ठहराया.