दिल्ली का जंतर-मंतर… करीब 33 साल तक देशभर के आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों की आवाज बना रहा. कोई अपनी मांग लेकर यहां पहुंचा, तो कोई सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने. साल 1993 में जंतर-मंतर को प्रमुख धरना स्थल के तौर पर नोटिफाई किया गया था. तब से लेकर अब तक यहां सालभर कोई न कोई संगठन, समूह या आम नागरिक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता रहा, लेकिन अब जंतर-मंतर की तस्वीर बदल गई है.

दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर में इसे आधिकारिक धरना स्थल की सूची से हटा दिया था और आज यहां से सुरक्षा की कई लेयर वाली बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है. पैरामिलिट्री फोर्स, क्यूआरटी और एंटी-राइट व्हीकल की तैनाती भी हटाई जा रही है. जंतर-मंतर की सड़क को आम जनता और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है. जंतर-मंतर की सड़क से बैरिकेडिंग हटने के बाद अब यहां आम लोगों और वाहन चालकों को राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था भी बदल गई है.

जंतर-मंतर पर अब आवाजाही सामान्य

दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब पहले जैसी बैरिकेडिंग और सुरक्षा का घेरा नजर नहीं आएगा. लंबे समय से यहां सड़क के दोनों तरफ कई लेयर में बैरिकेड लगाए जाते रहे. सुरक्षा बलों की तैनाती रहती थी, लेकिन अब इन बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है और सड़क को आम लोगों तथा वाहनों की आवाजाही के लिए खोला जा रहा है. इससे जंतर-मंतर और आसपास के इलाके में आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी. लंबे समय से सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण इस सड़क पर सामान्य यातायात प्रभावित था.

1993 से विरोध प्रदर्शनों का बड़ा केंद्र

जंतर-मंतर की पहचान सिर्फ दिल्ली की एक सड़क या ऐतिहासिक इमारत तक सीमित नहीं रही. साल 1993 में इसे प्रमुख धरना स्थल के तौर पर नोटिफाई किया गया था. इसके बाद देश के अलग-अलग राज्यों से लोग अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर यहां पहुंचते रहे. किसानों से लेकर कर्मचारियों तक, सामाजिक संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों तक, अलग-अलग मुद्दों पर यहां धरने और प्रदर्शन हुए. कई बार छोटे समूहों के प्रदर्शन हुए, तो कई बार बड़े आंदोलन भी जंतर-मंतर पर दिखाई दिए. सालों तक यह जगह सत्ता के केंद्र के करीब विरोध दर्ज कराने का एक प्रमुख ठिकाना बनी रही.

हालिया CJP प्रदर्शन के बाद बढ़ा विवाद

हाल के दिनों में जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और दूसरे संगठनों ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराने की कोशिश की थी. अक्टूबर में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति और वहां तक पहुंचने को लेकर दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी. 10 अक्टूबर के आसपास राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई.

तीन वैकल्पिक प्रदर्शन स्थल निर्धारित

सड़कों पर बैरिकेडिंग, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई. इसी दौरान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद हुआ. इसके बाद 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल की सूची से हटा दिया. दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर के स्थान पर तीन वैकल्पिक प्रदर्शन स्थल निर्धारित किए हैं. इनमें मध्य दिल्ली का रामलीला मैदान, उत्तर दिल्ली का बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस के 11 अक्टूबर के आदेश के मुताबिक, गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया. यानी जंतर-मंतर पर अब पहले की तरह निर्धारित धरना स्थल के तौर पर प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे. प्रदर्शन के लिए संगठनों को नए निर्धारित स्थानों पर अनुमति लेनी होगी.

अब सुरक्षा का पुराना घेरा भी खत्म

जंतर-मंतर पर सालों से प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कई स्तर बनाए जाते रहे. प्रदर्शनकारियों और आम लोगों के बीच बैरिकेडिंग लगाई जाती थी. जरूरत के मुताबिक पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होती थी. क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम और एंटी-राइट व्हीकल भी यहां रखे जाते थे. अब प्रदर्शन स्थल का दर्जा खत्म होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है. मौके से बैरिकेडिंग हटाई जा रही है और सुरक्षा बलों की तैनाती कम की जा रही है.