तेज बारिश होते ही सड़कों पर पानी भरना, अंडरपास डूबना और घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहना, देश के बड़े शहरों में अब ये आम बात हो गई है. लेकिन जब यही बारिश साइक्लोन के साथ आती है, तो हालात और बिगड़ जाते हैं. अक्टूबर-नवंबर 2026 में बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन ‘अर्णब’ और ‘मुरासु’ ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर असर डाला है. सवाल, शंका और चिंता होती है कि तेजी से स्मार्ट सिटी बन रहे मेट्रो सिटीज़ क्या क्लाइमेट चेंज की मार झेलने के लिए तैयार हैं?

बढ़ते खतरे की गवाही देते आंकड़े

अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की 2026 की रिपोर्ट कहती है समुद्र की सतह का तापमान हर दशक में 0.27 डिग्री बढ़ रहा है.यूनाइटेड नेशंस की सितंबर 2026 की रिपोर्ट समुद्र के बढ़ते जलस्तर से कोस्टल पॉपुलेशन पर मंडराते खतरे की ओर इशारा करती है. मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों के लिए ये चुनौती गंभीर हो सकती है. एनवायरनमेंट थिंक टैंक सीईईडब्ल्यू की 2026 की रिपोर्ट बताती है कि भारत की 64% तहसीलों में भारी बारिश वाले दिनों की संख्या बढ़ी है.

पुराने ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत काफी नहीं

जियोलॉजिस्ट राजेश सॉलमन कहते हैं कि केवल पुराने ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत अब पर्याप्त नहीं है. शहरों का ड्रेनेज इन्फ्रास्ट्रक्चर उस समय की बारिश और आबादी के हिसाब से बनाया गया था, जबकि अब कम समय में अत्यधिक बारिश यानी एक्सट्रीम रेनफॉल की घटनाएं बढ़ रही हैं. शहरीकरण ने प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते भी बाधित किए हैं.

पूरे ड्रेनेज नेटवर्क का साइंटिफिक एसेसमेंट जरूरी है. जीआईएस और हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग से यह पहचानना होगा कि पानी कहां से आता है, कहां जमा होता है और किन नालों की क्षमता कम है. जरूरत के अनुसार पुराने सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ नए स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स, रिटेंशन पॉन्ड्स और अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाने होंगे. शहरों की प्लानिंग अगले 30-50 वर्षों की बारिश को ध्यान में रखकर होनी चाहिए.

तालाब और प्राकृतिक जल निकासी मार्ग बचाने होंगे

शहरों में हाई-राइज बिल्डिंग्स और सड़कों के विस्तार से खुले स्थान कम हुए हैं. तालाबों, झीलों और प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण से बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय सड़कों पर जमा होता है.

एनवायरनमेंटलिस्ट राजेश सॉलमन कहते हैं तालाब और वेटलैंड शहरों का नेचुरल ड्रेनेज इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं. ये बारिश के पानी को रोककर उसका प्रवाह धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं. इसलिए सिर्फ तालाबों की सफाई नहीं, बल्कि उनके पूरे कैचमेंट एरिया को पुनर्जीवित करना जरूरी है. सैटेलाइट इमेजरी और जीआईएस से पुराने तालाबों और प्राकृतिक नालों की मैपिंग कर अतिक्रमण हटाना होगा. जहां जगह की कमी है, वहां अर्बन वेटलैंड, रेनवॉटर रिटेंशन पॉन्ड्स, परमेएबल पेवमेंट्स और रेन गार्डन्स बनाए जा सकते हैं. हर खाली जमीन पर कंक्रीट बिछाना डेवलपमेंट नहीं है, शहरों में पानी के लिए भी जगह छोड़नी होगी.

तटीय इलाकों में निर्माण पर नियंत्रण जरूरी

समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय शहरों के लिए एक और बड़ी चुनौती है. मुंबई और कोलकाता में सी लेवल राइज के साथ जमीन का धंसना, हाई टाइड और भारी बारिश मिलकर बाढ़ का खतरा बढ़ा सकते हैं. यूएन की सितंबर 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में करीब 77 करोड़ लोग समुद्र तट से पांच मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं.

राजेश सॉलमन कहते हैं कि तटीय क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति केवल पारंपरिक मास्टर प्लान के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट के आधार पर दी जानी चाहिए. जीआईएस और सैटेलाइट डेटा से हाई टाइड जोन, कोस्टल फ्लडिंग और समुद्री कटाव वाले क्षेत्रों की मैपिंग जरूरी है. संवेदनशील इलाकों में निर्माण पर रोक या सख्त सीमाएं लागू होनी चाहिए. साथ ही कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) नियमों का पालन, मैंग्रोव और तटीय वेटलैंड का संरक्षण तथा निर्माण से पहले जलवायु जोखिम का आकलन जरूरी है. तटीय जमीन को केवल रियल एस्टेट के नजरिए से नहीं देखना चाहिए. कुछ क्षेत्र प्रकृति के लिए सुरक्षित छोड़ना ही भविष्य की सुरक्षा है.

स्मार्ट सिटी नहीं, क्लाइमेट-रेडी सिटी की जरूरत

जियोलॉजिस्ट राजेश सॉलमन कहते हैं हर शहर का सबसे पहला कदम एक्सटेंडेट क्लाइमेट रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होना चाहिए. इससे प्रशासन को पता चलेगा कि अगले 10, 20 या 30 वर्षों में किन इलाकों पर बाढ़, चक्रवात, हीटवेव और जल संकट का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है.

इसके लिए सैटेलाइट इमेजरी, जीआईएस, लाइडार, मौसम के आंकड़ों और एआई आधारित मॉडलिंग से डिजिटल रिस्क मैप तैयार करना चाहिए. इसमें हर वार्ड के बाढ़ प्रभावित इलाकों, कमजोर आबादी, जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज क्षमता और इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट की पहचान हो. इसके बाद नगर निगमों को ड्रेनेज सुधार, जल निकायों के पुनर्जीवन, हरित क्षेत्र बढ़ाने और अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करने के लिए समयबद्ध क्लाइमेट रेजिलिएंस एक्शन प्लान बनाना होगा.

क्लाइमेट चेंज अब भविष्य का खतरा नहीं, सामने खड़ी चुनौती है. भारत के महानगरों की असली परीक्षा इस बात से होगी कि वे बड़े तूफान या भारी बारिश के बाद कितनी जल्दी सामान्य जिंदगी में लौट पाते हैं. भविष्य का स्मार्ट शहर वही होगा जो बदलती जलवायु के बीच अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सके.

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