भारत अब दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी डिजिटल ताकत बढ़ाने की तैयारी में है. ASEAN देशों के साथ डिजिटल पेमेंट, टेलीकॉम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की पहल की जा रही है. इसके तहत भारत अपना UPI मॉडल और स्वदेशी 4G टेलीकॉम तकनीक ASEAN देशों के साथ साझा करना चाहता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय ने डिजिटल कनेक्टिविटी को भारत-ASEAN सहयोग का अहम क्षेत्र बताया है.

भारत की इस पहल का मकसद दक्षिण-पूर्व एशिया में डिजिटल लेनदेन को आसान बनाना और अलग-अलग देशों के पेमेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना है. भारत पहले ही सिंगापुर के PayNow के साथ UPI को जोड़ चुका है. इससे दोनों देशों के बीच तत्काल व्यक्तिगत धन हस्तांतरण संभव हुआ है. कंबोडिया में भी भारतीय यात्रियों के लिए UPI से QR कोड के जरिए भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। यहां KHQR नेटवर्क से जुड़े 45 लाख से ज्यादा कारोबारी प्रतिष्ठानों पर भुगतान किया जा सकता है.

फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने की योजना

इस दिशा में भारत की एक बड़ी पहल प्रोजेक्ट नेक्सस है. इसके जरिए भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने की योजना है. इंडोनेशिया भी इस पहल में शामिल हो चुका है. इसका मकसद अलग-अलग देशों के बीच तत्काल और कम लागत वाले सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देना है.

4G टेलीकॉम सिस्टम साझा करने की पेशकश

डिजिटल पेमेंट के साथ भारत ASEAN देशों को अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI की तकनीक और अनुभव भी साझा करना चाहता है. इसमें डिजिटल पहचान, भुगतान व्यवस्था और सरकारी सेवाओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं. भारत अपने स्वदेशी 4G टेलीकॉम सिस्टम की क्षमता भी इस क्षेत्र के साथ साझा करने की पेशकश कर रहा है.

लेनदेन की प्रक्रिया आसान हो सकती है

भारत की यह पहल केवल डिजिटल भुगतान तक सीमित नहीं है. इसका सीधा संबंध दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापार, पर्यटन और कारोबारी संपर्क को आसान बनाने से है. अलग-अलग देशों के पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ने से कारोबारियों और आम लोगों के लिए सीमा पार लेनदेन की प्रक्रिया आसान हो सकती है.

दरअसल, भारत अब ASEAN के साथ डिजिटल कूटनीति को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है. जिस UPI मॉडल ने भारत में डिजिटल भुगतान की तस्वीर बदली है, उसे अब दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े बाजार में विस्तार देने की कोशिश है. यह भारत की तकनीकी क्षमता को क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की ताकत में बदलने की रणनीति भी है.